भारत में निगरानी को नियंत्रित करने के ढांचे के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 किसी भी अधिकृत सार्वजनिक अधिकारी को किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संचार को बाधित करने का अधिकार देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय को कॉल को इंटरसेप्ट करने के आदेश पारित करने का अधिकार है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?